माघ ९,काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले पछिल्लो समय अस्वाभाविक रुपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले हाल सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । सिमेन्टको मूल्यको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक अध्ययन गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको हो । ‘माग र आपूर्ति तथा प्रतिस्पर्धी बजार, वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने, प्राथमिक आधारभूत पक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख निर्माणजन्य सामग्री सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागतसमेत बढ्दै जाने देखिन्छ,ु समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ुसिमेन्ट निर्यात गरिएको मुलुकमा भन्दा आन्तरिक उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थालाई स्वार्थ प्रेरित छैन भन्न मिल्दैन । खुलाबजार प्रतिष्पर्धा भएपनि उपभोक्ता संगठित भई समझदारीमा गर्न सकिने मूल्यवृद्धि चुनौतीपूर्ण एव गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको हस्तक्षेप जरुरी देखिन्छ । मूल्यवृद्धि तथ्यमा आधारित एवं न्यायोचित हुनुपर्छ । पुरानो घाटालाई पूर्ति गर्नेगरी मूल्य समायोजन गर्ने विषयलाई वैध मान्न सकिँदैन ।

समितिले तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । ुसिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि अस्वभाविक देखिएकाले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न समिति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ,ु समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ुकुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्यनिर्धारण तथा नियमति रुपमा परिक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले त्यो विषयमा जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ कान्तिपुरबाट